ਲੁਧਿਆਣਾ – ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਓਬੀਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 17 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀਂ।
ਪੱਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀਆ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।