ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਰੂਰੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੜ੍ਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਵਰਗਿਆਂ ਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੀ ਪੌੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚ 2 ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਵਾਲਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।