ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 32% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 46 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 5,500 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ 30.9% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 30.3% ਸੀ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 23% ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 40% ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ 66.3% ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 48.6% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 17.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਝੱਲਕ ਰਹੀ ਹੈ।