‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ’ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਗੱਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮੱਤੀ ਦੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਤਲੱਬ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>