ਰੋਹਿੰਗਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – “ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਾ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਾ ਨਸਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਬਤੌਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਾ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਣ ਅਤੇ ਵਿਚਰਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਏਸੀਆ ਵਾਚ ਹਿਊਮਨਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਹਿੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ । 2013 ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਸੇ ਆਪਣੀਆ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸਬੀਰ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ, ਸ੍ਰੀ ਗਿਲਾਨੀ, ਮਸਰਤ ਆਲਮ, ਅਸੀਆ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਮੀਰਵਾਈਜ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੂਕੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>