ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
2014 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 4.21 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.35 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਜਾਬਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਜਾਬਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਕਿਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਬਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2016-20 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਰਥੀ ਅਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਰੋਥ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ੍ਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਾਬਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।