ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਹਨ?

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ? ਸੰਬਾਦ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਵੇਖਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਫਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ ਮਰਰ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛੇ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਕੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਫਤਾ ਭਰ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਾਈਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੋ, ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉਪਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚੋ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਖ੍ਰੀਦੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦੋ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਨਕਲ  ਨਾ ਕਰੋ।  ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸ੍ਰੀ.ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਓ, ਰਲਮਿਲਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰੋ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ 200 ਰੁਪਿਆ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ-ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵਹੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਤਾ ਰੱਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ, ਗਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਪਕਾਓ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ , ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>