ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਲਈ ਆਖਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਾਸੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੳੇੁਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>