ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਜੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਲਗੀਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਮਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਗੀਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਖ਼ਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਗੀਰ ਵਰਗੇ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਖੀ ਪੋਪ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਰਾਚਾਰਿਯਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>