ਲੁਧਿਆਣਾ – ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਐਮ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਐਚ ਐਸ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ।
ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ।
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 1990 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 15000 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ।