ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ 77/2007 ਧਾਰਾ 25(1), 120 ਬੀ ਅਤੇ 121 ਏ ਅਧੀਨ ਜੱਜ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਹਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਗਾਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜ ਸੀ ਐਫ ਐਸ ਐਲ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤੰਵਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਣਕਿਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਜਿਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਦੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾˆਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੱਕੀ ਪੇਰੋਲ’ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਯੋਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਰ. ਮੂਲਚੰਦਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।

ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਮਿਰਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਰਧਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ. ਐਨ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋˆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋˆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27,29,30 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>