ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਗੜੀਆ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ । ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਮਸੇ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਔਮੋਟੋ ਰਾਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਮੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਰਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏਗੀ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ ਨਿਭਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ।