ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1886 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1909 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਐਕਟ ’ਚ ਹੀ 2012 ਵਿਖੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋੲੈ ਵੱਡੇ ਦੱਗਮੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1886 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤਕ 1889 ’ਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ।
ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੂਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਨ, ਨੇ 1908 ’ਚ ਭਾਈ ਕਾ੍ਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਲ ਕੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੂਦਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋੲੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ (ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼)’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਨਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1955 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ।
2006 ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਨਿਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਵ ਆ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 7 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2007 ’ਚ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮੱਗਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 57 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਜਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।