ਚੀਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਲ ਅਸਹਿ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆ ਨਿਜਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਜਿਆਦਤੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਪੱਖੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿਜਾਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਚੀਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਰੱਖਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੀਲੀਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ਸਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਖਾਦਾ-ਬੀਜ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਜੋ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>