ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ 3 ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੈਟ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ 3 ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 83 ਮਦਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਦ 1, 45 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਦ 14 ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 283 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ, ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਦ 4, 75, 15, 16, 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਦ 73 ਤੇ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ  ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ  ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨੇਫੈਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਸੁਪਰ ਬਾਜਾਰ, ਅਮੂਲ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ., ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਵੀਟਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪੋ੍ਰਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>