ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਭ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੀਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਨ ਏਰੀਆ, ਸੀਵੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 185 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਬਰਦਸਤ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੇਵਲ ਅਵੈਧ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਲਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਅਜਿਹਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਭ ਦੇ ਲਈ ਅਵੈਧ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਨਾਦਕਰਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।