ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਈਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਗੋਗਲੂਆ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਓ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੇ ਮਿਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ  ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੁੱਕਣ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸਾਜਿ਼ਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ । ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟੇਗਾ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰ਼ਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਦਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੰਜਿ਼ਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆ ਲਈ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>