ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ: ਜੀ. ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁੱਮਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ’ਚ ਦਾਖਿਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਮਾਂਡਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤਕਰੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਖਿੜਵਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਕਮ ਇੱਕ ਵਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਲਿਆਕਤ ਅੱਲੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫਰਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਾਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>