ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਜੀ.ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਧਾਰਾ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਤੇ 350 ‘ਏ’ ਅਤੇ 350 ‘ਬੀ’ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1992 ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦ੍ਵੀਪ, ਮਿਜੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਯ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਣ  ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਾਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ 53 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ 1.66 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਲ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਗੌਲਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਗਣਗੇ। ਬਹੂਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਚਾਰਿਕ ਲੋੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ । ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>