ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਭੱਖਦੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮੇਘਾਲਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੌਨੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਣੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਿਕ੍ਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।ਕੇ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ 3200 ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1990 ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੀਜ਼ੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਖੇ 2014 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੈਕੇਜ਼, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਖੋਲਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਘਾਲਯਾ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਮੁਖਮੱਤਰੀ ਪਵਨ ਚਾਂਮਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ।ਕੇ। ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5।5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।