ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ।ਕੇ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜੇ ਤਨਾਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਹੈ।
ਜੀ।ਕੇ। ਨੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾੱਲੋਨੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ।ਇਹ ਬਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭੋਗਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਖਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ 370 ਫਲੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ’ਚ 170 ਫਲੈਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।