ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਣ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮਖ਼ਾਹ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਵਲ ਝਾਕਦੇ, ਧੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਕੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ, ਖਿਤਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਸਮੂਦਾਏ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਡਿਗੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਅਨਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 9 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਵਿਚੋਂ 4 ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ  ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਨਸਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵਾਧੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਖਾਮਖ਼ਾਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ ਇਨਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 7 ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਾਬਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 6, 5, 4 ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਅਸੰਜਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਬਣੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਮੋਝਾਣਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ? ਪੰਜ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਲਾਂ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਊਂਟ ਦੇ ਬੁਲ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>