ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਰੋਏਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਸਾਂਵਾਂਪਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਦਿ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੂਖਮਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੜ੍ਹ-ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਉਸ ਸੈਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਅੱਠ ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਲੰਬੜਦਾਰ‘ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੈ। ਇਹੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵੱਟੇ ਦੀ ਰਾਨਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ‘ਸ਼ਰਤ‘ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ‘ਲੁਤਫ਼‘ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੋਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਰਮੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖੁਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰ ਵਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤੀ ਵਲ-ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਣ ਜੋਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਨੇ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਾਂਗ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ) ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਚੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਲੱਗੇ।