ਐਲਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਂਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਖੀਆ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੰਜ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

1. “ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਮੱਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

2. “ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।”

3. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੱਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

4. ੳਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

5. ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।”

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>