ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੋਅੋਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>