ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 364 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਦ ਤਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੋਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ 2001 ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿੱਲ ਉਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।