ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੈਂਸਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਅਟੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।