ਜੇਕਰ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ : ਮਾਨ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ 2020 ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰ-ਜਮੀਨ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਲਈ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਬ਼ਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੁਣੋਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਹਨ । ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ, ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਬਿੱਲ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਰਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ, ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮਤੇ 1950 ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੇ ਰਤੀਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ । ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਫ਼ਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਉਮਨਿਸਟ-ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ-ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ । ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ । ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੋਸੋਵੋ’ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਭ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ “ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਿਚ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ । ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਮਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਰੈਫਰੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਡਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲਟਾਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੈਫਰੈਡਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ।

This entry was posted in ਪੰਜਾਬ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>