ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ- “ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਾਗਜ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ । ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਕੇ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬਾ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਵਾਈਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ।