ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ, ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੁਕਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂੁ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਅਸੀਂ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੱਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978 ’ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2007 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੂੰ 2011 ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਏ. ਡੀ. 69 ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਲਈ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ. ਐਸ. ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਹਰਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਪਸੰਦ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਨੇ ਕੱਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤਤਪਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤਕ 2 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੱਪਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਪਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੁਕਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਟ੍ਰਸਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਪੀ ਹੋਈ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸ ਸੋਸਾਈਟੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਦ ਤਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੋਸਾਈਟੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਟੀਚਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਜੁਰਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ 90,000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਣਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਗਦ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਚੈਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਰੇ ’ਤੇ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।