ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉਪੱਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੱਖਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ-ਚੌਂਕਾਂ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੀਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
16 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਜੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਬੈਗਿੰਗ ਐਕਟ 1959 ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭੀਖ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿੰਯਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਖ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।