ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਆਗ ਸਾਗ ਸੂ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਬਣਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੀਆਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1967 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਰਫਿਊਜੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਰਫਿਊਜੀ ਸਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੌਮ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੀਆਮਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਗ ਸਾਗ ਸੂ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਸਲਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਗ ਸਾਗ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਮੀਆਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੀਆਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ 1967 ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਮੀਆਮਾਰ ਵਿਚ ਅਤਿ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।