ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 65% ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ  ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਲਗਭਗ 65% ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ, ਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ “ਨਾ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਦਲੀਲ” ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭੱਗ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ” ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਲਏ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 27000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8886 (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.), ਰਮਸਾ, ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਰਦੂ, ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ  ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 65% ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੁਲਰ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65% ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾਂ ਆਦਿ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਹਨਤਾਨਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ,  ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨੀ ਸੱਚਾਇਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65% ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ

This entry was posted in ਲੇਖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>