ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਤੇ ਨ ਕਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ 4 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਗਭਗ 1।5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ 1।5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਮਾ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੱਚ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ।ਕੇ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਂਘੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਕਾੱਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮੁੱਲ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 433/84 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 17 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ’ਚ ਆਰੋਪੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸ।ਆਈ।ਟੀ। ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾੱਪੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਪਾਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਸ ਐਫ।ਆਈ।ਆਰ। ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਫੋਟੋ ਕਾੱਪੀ ਭੇਜੀ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਨੁਅਲ ਏਬੇਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਏਬੇਦੀਨ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾੱਪੀ ਭੇਜਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਾਇਲ ਗੁਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਹਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 63 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।