ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 124ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੌਸ਼ਲਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 323 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 165 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।