ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸ਼ੰਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ-ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਪਟੀਸਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਲਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ ।