ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ,ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਵਜਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।