ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੂ.ਐਨ. ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018—2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ—ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ@?
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਖਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾਂ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਜੁਲਮ ਢਾਉਣ ਲਈ @ਅਫਸਪਾ@ ਆਰਮਡ ਫੋਸਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਜੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਬ਼ਰ—ਜੁਲਮ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੌਰ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ—21 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਬਰ — ਜੁਲਮ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ—ਜੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 25—25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਕੋਈ 16 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਬਰ—ਜੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 500/— ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 7—8 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਿੰਦ ਵਿਧਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੌਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ @ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ@ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰ—ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੌੜ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10—10 ਹਿੰਦੂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ, ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਢੀਠਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ—ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਚ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ।