ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਤਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਡੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾÎੲਨਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਠੀ ਚਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਬਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।