ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮੂੰ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।