ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆ । ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤੱਸਵੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਚਰਚਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਨਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿੰਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆ । ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬੀਜੇਪੀ-ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਭ ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੂਖਮ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਰੰਘਰੇਟੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੰਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਭ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆ ਆਪਣੀਆ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਦੀ 80-85% ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ-ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ 10-12% ਵਸੋਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ ।