ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ  ਆਲਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ।  ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਉਣ,   ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਏਕਟ 1973 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ, ਅਂਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ,  ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਏਸਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਵਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕੁਲ 1379 ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ
769 ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 610 ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਨ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਏਸਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕੋਰਸ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ  ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।  ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨੱਥੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਏਸਈ  ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਮ-ਵਰਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸੀ। 14 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1021 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 791 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ  ਅਨੁਸਾਰ 4186 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 4119 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।  ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ   ਵੱਲੋਂ 1379 ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨਸਥ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੱਚਾ ਖਾ ਗਈ।

ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ  ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਦਾ  ਖਾਮਿਆਜਾ ਨਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ  ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਡ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਦਵੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰਾਰ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਿਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।