ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਿਯੂਆਈ 500-600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਵਿਿਗਆਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

This entry was posted in ਭਾਰਤ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>