ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹਿਤ ਖਾਂਦਾ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲ ਹਨ । ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1700 ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹੇਗਾ ।