ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ,1955 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986, 1992, 2003, 2005 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ, ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਛੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜਦ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਸਤਾਏ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ”, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਦ ਉਸਨੇ 1939-45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਸ ਬੈਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਹਿੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (1) (ਓ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਨਮਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।