ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ, ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਬਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਤੇ ਧੋਸ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ । ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕਮਿਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਹਨ । ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਮਾਰੂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ੍ਰ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ-ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਵਿਧਾਨਘਾੜਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੂ ਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। 1948 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ? 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ । 1984 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਹੱਥੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ । 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਲਾਸਾ ਗਰਦਾਨਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ਜ਼ਬਰੀ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਿਆ । ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆ, ਲਿੰਗਾਇਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀਆ, ਦਲਿਤਾ ਆਦਿ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਅਤਿ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸੱLਕ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 1920 ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਫਿਰਕੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ।