ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੈਐਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰੋਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ-ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।