ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵਿਖਾ ਜਾਵੇ।  ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬਰੂੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ  ਵਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ  ਬੇਦਾਗ਼ ਹਨ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਸਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਲਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 904 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੜ ਦੀ ਲਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ 364 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 161 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5  ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8000 ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਭਰਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਲਬਾਰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੋਧੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, 30 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਹਲਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ, ਸੋਢੇ, ਚਿਟੇ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਯੂਰੀਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 69 ਫੀ ਸਦੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ  ਆਦਿ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 49 ਫੀ ਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਹੈ। ਸਵੈ ਇਛਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਪਾਸ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  2002- 2007 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਕਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ