ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ਼ ਹੋਮਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲੱਭਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।