ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ – “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ-ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਐਨੀ ਤੜਫ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆ ਸ਼. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਆਦਿ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਘੜੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆ ਹਨ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚੀਨ-ਲਦਾਂਖ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 2% ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 33% ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।”
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈਆ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਐਨੀ ਪੀੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਆਪਣੀਆ ਕੱਛ ਵਿਚ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਚ, ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਨਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਰੰਘਰੇਟੇ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰੀਆ । 2013 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ? ਸੋ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲ੍ਹੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਕੇ ਬਰਬਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆ । ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਖਾਨਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਭੂਸਨ, ਆਰ. ਸੁਭਾਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।